सोलापूर जिल्ह्याच्या राजकारणात मग ती जिल्हा परिषद असो की जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँक वा दूध संघ...मोहिते-पाटील कुटुंबाचे एकछत्री वर्चस्व होते आणि त्या राजकीय दबदब्याचा चेहरा होते विजयसिंह मोहिते-पाटील. मोहिते-पाटील यांना दुखावून आपल्याला राजकारणात यश टिकवता येणार नाही...अशी एकप्रकारची राजकीय दहशतच जिल्ह्यातील आमदारांच्या आणि सहकार क्षेत्रातील नेत्यांच्या मनात होती.
राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या स्थापनेनंतर विजयदादांनी काँग्रेसला सोडचिठ्ठी देत शरद पवारांची साथ देण्याचा निर्णय घेतला आणि समीकरणे बदलण्यास सुरुवात झाली. अजितदादा नावाची ताकद राज्याच्या राजकारणात वरचढ होत गेली आणि मोहिते-पाटलांचा जिल्ह्यावरील एकछत्री अंमल संपवण्याचे राजकारण जोरात सुरू झाले. २००९ च्या विधानसभा निवडणुकीत त्याची परिणती दस्तुरखुद्द विजयदादांच्या पराभवात झाली. २०१४ च्या लोकसभा निवडणुकीत पुन्हा खासदारकी मिळवल्याने मोहिते-पाटील गटाला नवसंजीवनी मिळाली असली तरी एकछत्री अंमल संपला आहे. गेले तीन दशके केवळ वरच्या दिशेला जाणाऱ्या राजकीय आलेखाचे रूपांतर सापशिडीच्या चढ-उताराच्या पटामध्ये झाले आहे..
-----------------
सोलापूरचे जहागीरदार
राज्यात सप्टेंबर २०१४ च्या अखेरीस युतीची फाटाफूट आणि नव्या समीकरणांची जुळवाजुळव सुरू असताना जिल्हा परिषदांच्या अध्यक्षपदाच्या निवडणुका पार पडल्या. एका वृत्तवाहिनीवर सोलापूर जिल्हा परिषदेच्या अध्यक्षपदी जयमाला गायकवाड यांच्या निवडीची जाहिरात झळकत होती. संपूर्ण जाहिरातीत गायकवाड आणि त्यांचे बंधू दीपकआबा साळुंखे यांच्यानंतर राष्ट्रवादीचे नेते म्हणून दिसले ते थेट राष्ट्रवादीचे राष्ट्रीय अध्यक्ष शरद पवार. जवळपास ३०-३५ वर्षे सोलापूर जिल्हा परिषदेवर एकछत्री अंमल गाजवणारे विजयसिंह मोहिते-पाटील यांची छबी त्या जाहिरातीत कुठेच नव्हती. फार कशाला पाच वर्षांपूर्वी हे धाडस कुणीही केले नसते...सोलापुरातील मोहिते-पाटील गटाचा एकछत्री अंमल आता पूर्वीसारखा उरला नाही याचेच ही जाहिरात एक प्रातिनिधिक उदाहरण म्हणता येईल.
महाराष्ट्रात मोहिते-पाटील घराण्याचे नाव माध्यमांच्या झोतात आले ते ‘लक्षभोजना’मुळे. हे लक्षभोजन ज्यांच्या लग्नात पार पडले ते राज्याचे माजी उपमुख्यमंत्री आणि राष्ट्रवादी काँगे्रसचे खासदार विजयसिंह मोहिते पाटील हेच १९७० च्या दशकानंतर मोहिते-पाटील नावाच्या राजकीय दबदब्याचा चेहरा आहेत. अकलूजचे मोहिते-पाटील हे स्वातंत्र्यानंतर सहकार चळवळीच्या माध्यमातून बलशाली झालेले राजकीय घराणे. सहकारमहर्षी म्हणून ओळखले जाणारे दिवंगत शंकरराव मोहिते-पाटील यांनी अकलूजमध्ये लावलेला राजकीय वृक्ष नंतर इतका पसरला की सोलापूर जिल्ह्यात त्याचे रूपांतर वटवृक्षात झाले. तालुक्या-तालुक्यात काँग्रेस आणि नंतर राष्ट्रवादी काँग्रेसला समांतर अशी पक्ष म्हणावा इतकी प्रभावी अशारितीने मोहिते-पाटील गट नावाची राजकीय यंत्रणा उभी राहिली. आरंभीच्या काळात करमाळ्याचे नामदेवराव जगताप आणि अकलूजचे शंकरराव मोहिते-पाटील असे दोन गट जिल्हा परिषदेच्या राजकारणात होते. पण नंतर जगताप गट बाजूला पडत गेला आणि सोलापूर जिल्ह्यावर मोहिते-पाटलांचे एकछत्री वर्चस्व प्रस्थापित झाले. हा सारा दबदबा निर्माण झाला तो प्रामुख्याने विजयसिंह मोहिते पाटील यांच्या कारकीर्दीत. जिल्हा परिषदेचे अध्यक्षपद असो की जिल्हा मध्यवर्ती बँकेचा अध्यक्ष...दूध संघ...पंचायत समित्या...मतदारसंघ फेररचनेपूर्वीच्या पंढरपूर लोकसभा मतदारसंघाचा खासदार...सगळीकडे मोहिते-पाटलांचा शब्द अंतिम होता. त्यांनी नाव नक्की करायचे आणि पक्ष नेतृत्वाने ‘मम’ म्हणायचे असा प्रकार होता. १९८० मध्ये विजयदादा आमदार झाले आणि राज्याच्या राजकारणात आले...त्यांचा राजकीय आलेख केवळ वरच सरकत गेला. नेमके याच काळात शरद पवार हे काँग्रेसबाहेर म्हणजेच पर्यायाने सत्तेबाहेर होते. (हा योगायोग?)
शरद पवार १९८६ मध्ये काँग्रेसमध्ये आले आणि १९८८ मध्ये मुख्यमंत्री झाले. त्याच सुमारास वसंतदादा पाटील यांचे निधन झाले होते. राज्यात वसंतदादा गटात मोहिते-पाटील घराणे होते. सहकाराच्या राजकारणातून पवार-मोहिते-पाटील बांधले गेले होते. तसे या दोन कुटुंबांत जुने नाते होते. शंकरराव मोहिते-पाटील यांच्या साखर कारखान्यात शरद पवारांचे थोरले बंधू आप्पासाहेब पवार हे व्यवस्थापक होते. दोन्ही कुटुंबांना हे जुने संबंध कधीच विसरता आले नाहीत. आपल्या व्यवस्थापकाचा भाऊ असलेल्या शरद पवारांबद्दल मोहिते-पाटील कुटुंबाला विशेष 'आपुलकी' होती. शरद पवारही मोहिते-पाटील नावाची राजकीय ताकद जाणून होते आणि अनुभवही घेतला.
१९९५ च्या निवडणुकीत बार्शीत पवारांनी स्थानिक जनमताकडे दुर्लक्ष करत प्रभाताई झाडबुकेंना काँग्रेसची उमेदवारी दिली. तर करमाळ्यात नामेदवराव जगतापांचे पुत्र जयवंत जगताप यांना काँग्रेसची उमेदवारी मिळाली. माढा मतदारसंघातही पवारांनी आपल्या पसंतीचा उमेदवार दिला. पवारांनी दिलेले तिन्ही उमेदवार पडले आणि बार्शीत दिलीप सोपल, करमाळ्यात दिगंबर बागल आणि माढा मतदारसंघात बबनदादा शिंदे हे तिघे अपक्ष निवडून आले. मोहिते-पाटील गटाने जिल्ह्यातील हस्तक्षेप आणि लादलेले उमेदवार खपवून घेतले नाहीत आणि पवारांना ताकद दाखवून दिली. १९९५ च्या निवडणुकीनंतर काँग्रेसला सत्तेपासून रोखत शिवसेना-भाजप युती सरकार सत्तेवर आले. युतीला आवश्यक असलेला पाठिंबा तेव्हा या अपक्षांकडून मिळाला हाही इतिहास आहे.
त्यानंतरच्या काळात १९९९ मध्ये शरद पवारांनी राष्ट्रवादी काँग्रेसची स्थापना केली तेव्हा मोहिते-पाटील विचारात पडले. बरेच दिवस खल सुरू होता. जिल्ह्यातील मातब्बर काँग्रेस नेते ब्रह्मदेवदादा माने, किसनराव मारवाडी वकील आणि वि. गु. शिवदारे या तिघांनी विजयदादांना भेटून काँग्रेसमध्ये राहण्याचा सल्ला दिला. राष्ट्रवादीत जाण्यापासून परावृत्त करण्याचा प्रयत्न केला. पण अखेर विजयदादांनी राष्ट्रवादी काँग्रेसची निवड केली. अर्थातच असा पर्याय निवडताना राजकीय प्रगतीची अपेक्षा असते. पण घडले भलतेच. त्याची सुरुवात झाली ती राष्ट्रवादीच्या आमदारांनी बहुमताने दिलेले उपमुख्यमंत्रीपद नाकारले गेले त्या घटनेपासून. सभा गाजवणाऱ्या वक्तृत्वाचा अभाव, राज्याच्या कानाकोपऱ्यात जाऊन संघटना वाढवण्याच्या क्षमेतेची मर्यादा आणि आपल्या प्रभावक्षेत्राबाहेर राजकीय वाटाघाटी-मुत्सद्देगिरी करण्याचे कौशल्य विकसित करण्याबाबत विजयदादांचे दुर्लक्ष झाल्याने या सर्व मर्यादांवर बोट ठेवत राष्ट्रवादीच्या नेतृत्वाने उपमुख्यमंत्रीपदासाठी त्यांना डावलले. इतकेच नव्हे तर या सर्व गोष्टींची प्रसिद्धी होईल याचीही काळजी राष्ट्रवादीने घेतली. विजयदादांच्या राजकीय वर्चस्वाचा संकोच करण्याची ती सुरुवात होती.
राष्ट्रवादी काँग्रेस म्हणजे ठिकठिकाणच्या राजकीय सुभेदारांची मोटच होती. पण त्यातही विजयदादांची गोष्ट वेगळी होती. बाकीचे नेते हे आपल्या तालुक्यात आणि त्या आधारे जिल्ह्याच्या राजकारणात वर्चस्व गाजवत होते. पर्यायाने एका जिल्ह्यात दोन-तीन तालेवार गट असायचे जसे सांगलीत आर. आर. पाटील आणि जयंत पाटील...पण सोलापुरात विजयदादांचे एकछत्री साम्राज्य होते. बाकीचे आमदार त्यांच्या मर्जीबाहेर नव्हते. जिल्हा परिषदेपासून ते बँकेपर्यंत सर्व नियुक्त्यांमध्ये विजयदादांच्या मर्जीबाहेर जाता येत नव्हते. शरद पवारांनी नव्या पक्षाच्या वाढीसाठी याबाबत जमवून घेतले पण नव्या जोमाचे अजित पवार यांना ते पचत नव्हते. अजित पवारांचा पक्षातील प्रभाव वाढू लागल्यावर प्रत्येक जिल्ह्यातील तरुण नेते त्यांच्याकडे जाऊ लागले. सोलापुरातील तरुण नेते त्यात होते. आपणही हिकमतीने राजकारण करावे, मुसंडी मारावी अशी त्यांची आकांक्षा होती. पण विजयदादांच्या प्रभावाच्या पुढे जाता येत नव्हते. अजितदादांनी त्यांची ही घुसमट ओळखली. आपल्याला नको असलेल्या प्रस्थापिताला बाजूला सारायचे तर त्यास आव्हान देण्याची ऊर्मी आणि क्षमता असणारा पर्याय नेतृत्व करणारी मंडळी शोधत असतात. तो सापडला की मग डावपेचांचा खेळ सुरू होतो. सोलापुरातही तेच झाले. प्रामुख्याने २००४ नंतर. २००४ च्या विधानसभा निवडणुकीत राष्ट्रवादी काँग्रेस राज्यातील पहिल्या क्रमांकावरचा पक्ष ठरला. पवारांची आणि त्यातही अजित पवारांची ताकद वाढली. विजयदादांकडून उपमुख्यमंत्रीपद काढून घेण्यात आले. इतकेच नव्हे तर त्यांचे लाडके सार्वजनिक बांधकाम हे खातेही हिरावून घेण्यात आले आणि त्यांना तुलनेत दुय्यम मानल्या जाणाऱ्या ग्रामविकास खात्याची धुरा देण्यात आली. राज्य पातळीवर हे डाव टाकत असताना सोलापूर जिल्ह्यात करमाळा, बार्शी, माढा, मोहोळ, पंढरपूर अशा सर्व ठिकाणी अजितदादांनी तेथील आमदार-त्यांचे नातेवाईक, स्थानिक नेतृत्व यांना ‘बळ’ द्याायला सुरुवात केली. विजयदादांच्या एकछत्री साम्राज्याला सुरुंग लावण्याचे पद्धतशीर प्रयत्न सुरू झाले. थेट पक्षाच्या नेतृत्वाची साथ मिळत असल्याने जिल्ह्यातील धुसफूसही बाहेर येऊ लागली. त्यातूनच सोलापूरच्या राजकारणात अजितदादा गट सक्रिय झाला. माढ्याचे संजयमामा शिंदे, पंढरपूरला भारत भालके, करमाळ्यात रश्मी बागल अशा नव्या नेत्यांना अजितदादांनी बळ दिले. त्यातून साखर कारखान्यांच्या निवडणुकांमध्ये मोहिते-पाटील गटाला विरोध, जिल्हा परिषदेतील सार्वभौम सत्तेला छेद, जिल्हा बँकेच्या नियुक्त्यांमध्ये डावलणे हे राजकारण सुरू झाले. विजयदादांचे पुत्र रणजितसिंह मोहिते-पाटील यांच्या नंतर जिल्हा सहकारी बँकेवर मोहिते-पाटील विरोधक अशी प्रतिमा निर्माण केलेले संजयमामा शिंदे यांची नियुक्ती झाली. एकेकाळी जिल्हा परिषदेचा अध्यक्ष मोहिते-पाटील सांगतील तोच व्हायचा. आता शिक्षण सभापतीपदासाठी मोहिते-पाटील यांनी सांगितलेल्या उमेदवाराच्या विरोधात आपला उमेदवार देऊन तो निवडून येईल याची व्यवस्था झाली. या सर्वांचा कळस गाठला गेला तो २००९ च्या विधानसभा निवडणुकीत. मतदारसंघ फेररचनेत मोहिते-पाटलांचा माळशिरस मतदारसंघ राखीव झाला. विधानपरिषदेवर जाण्याचा पर्याय खुला होता. मंत्रीपदही कायम राहिले असते. शरद पवारांनी तोच सल्ला दिला होता म्हणतात. पण मोहिते-पाटील यांना विधानसभाच हवी होती. आधी मोर्चा वळला तो माढ्याकडे. बबनदादा शिंदे यांनी थेट मुंबई गाठत राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या प्रदेश कार्यालयात येऊन अपक्ष उभे राहण्याचा इशारा दिला. बबनदादांना डिवचणे परवडणारे नाही हे लक्षात आल्यावर पंढरपूर या सुधाकरपंत परिचारक या पवारनिष्ठ ज्येष्ठ नेत्याचा मतदारसंघ निवडला गेला. ‘पंत’ असल्याने राष्ट्रवादीच्या राजकारणात फार बोंब होणार नाही असा कयास होता. विजयदादा पंढरपुरातून उभे राहिले. त्यांच्या विरोधात भारत भालके हा अजितदादांचा जवळचा मानला जाणारा ‘रांगडा गडी’ मैदानात उतरला. अर्थातच अपक्ष. विजयदादांनी दुसऱ्याच्या मतदारसंघात केलेली ही घुसखोरी पूर्वी सहज जिरून गेली असती. अगदी २००४ मध्येही. पण मधल्या काळात भीमेतून बरेच पाणी वाहून गेले. भालकेंचे कार्यकर्ते त्याबरोबरच परिचारक गटाची माणसे आणि अजितदादांच्या शब्दावर चालणारे राष्ट्रवादीचे स्थानिक कार्यकर्ते सक्रिय झाले हे उघड गुपित ठरले. विजयदादांचा पराभव झाला. मोहिते-पाटील घराण्यातील माणूस अशारितीने १९८० नंतर प्रथमच निवडणुकीत पडला. मोहिते-पाटील घराण्याचा जिल्हाभर पसरलेला राजकीय बालेकिल्ला ढासळला होता. साहजिकच विजयदादांच्या जिव्हारी हा पराभव लागला. अजितदादा गट चौखूर सुटला.
राजकारण हे विचित्र असते. मोहिते-पाटील थेट आपल्या संपर्कातील माणूस. अजितदादांची घोडदौड सुरू असताना विजयदादांसारखा माणूस आपण धरून ठेवला पाहिजे हे जाणते राजकारणी शरद पवार यांनी अचूक ओळखले आणि विजयदादांना राज्य साखर संघाचे अध्यक्षपद दिले. नंतर विधान परिषदेवर नियुक्ती करत आमदारकी दिली. मोहिते-पाटीलांचे राजकारण जिवंत राहिले तरी एकछत्री साम्राज्य ओसरले. त्यामुळेच २०१४ च्या लोकसभा निवडणुका लागताच विजयदादांच्या विरोधात धाकटे बंधू प्रतापसिंह यांनी उमेदवारीची घोषणा केली. हे अघटित होते. दूरवरच्या तालुक्यातील आमदारही विजयदादांच्या शब्दाबाहेर नसायचा तिथे घरातूनच विरोधाचे सूर उमटले. कालचक्र भलतेच फिरले. लोकसभेच्या निवडणुकीसाठी दोन भाऊ एकमेकांविरोधात उभे ठाकले. विजयदादांचे खच्चीकरण झाले असले तरी त्यांचे वैयक्तिक संबंध आणि ४० वर्षांच्या राजकारणातील पुण्याई कामाला आली. स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे सदाभाऊ खोत यांनी जोरदार लढत दिली. पण विजयदादा विजयी झाले. ज्या मोहिते-पाटील घराण्याचा प्रभाव राष्ट्रवादीच्या राजकारणात कमी झाला त्याच विजयदादांमुळे राष्ट्रवादीला पश्चिम महाराष्ट्रात दाखवण्यासाठी चारपैकी एक खासदारकीची जागा मिळाली. आता मोहिते-पाटील यांचे साम्राज्य संपले तरी राज्य कायम आहे. खासदारकीने राजकारणाला नवसंजीवनी दिली आहे. आता विधानसभा निवडणुकीत राष्ट्रवादीचे काय होते, अजितदादांच्या नेतृत्वाचे काय होते? यावर पुढील समीकरणे ठरणार आहेत.
उपमुख्यमंत्रीपदाची हुलकावणी...यश...पुन्हा पत्ता कापला...
१९९९ मध्ये राज्यात काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसचे आघाडी सरकार आले. काँग्रेसने विलासराव देशमुख यांची मुख्यमंत्रीपदासाठी निवड केली होती. या पार्श्वभूमीवर राष्ट्रवादी काँग्रेसची सभागृहातील नेता अर्थातच आघाडी सरकारमधील उपमुख्यमंत्रीपदासाठी बैठक झाली. राष्ट्रवादी काँग्रेसचे ५६ आमदार निवडून आले होते. प्रत्येकाला मतदानासाठी चिठ्ठी दिली गेली. त्यात जवळपास ४८ आमदारांनी विजयसिंह मोहिते पाटील यांच्या नावावर शिक्कामोर्तब केले. लोकशाही संकेत-पक्षातील आमदारांची भावना या सर्वच बाबतीत विजयदादांनी बाजी मारली होती. मात्र सूत्रे हलली...हाताच्या बोटावर मोजता येतील इतकी मते मिळालेल्या छगन भुजबळ यांना राष्ट्रवादी काँग्रेसने उपमुख्यमंत्री केले. मुख्यमंत्रीपदावर मराठा समाजातील विलासराव आहेत...सामाजिक संतुलन साधण्यासाठी ओबीसी चेहरा म्हणून...धडाडीचे वक्तृत्व असल्याने...वगैरे कारणे सांगत छगन भुजबळ यांच्या नेता निवडीचे समर्थन राष्ट्रवादी काँग्रेसकडून करण्यात आले...शरद पवारांच्या नेतृत्वावर विश्वास टाकत राष्ट्रवादी काँग्रेसमध्ये आलेल्या मोहिते-पाटलांना राष्ट्रवादी काँग्रेसने आल्या आल्या हा पहिलाच झटका दिला...भविष्यात राष्ट्रवादी काँग्रेसकडून मोहिते-पाटीलांच्या राजकीय वर्चस्वाला छेद देण्याचे आणि सोयीनुसार त्यांच्या ताकदीचा वापर करून घेण्याचे राजकारण सुरू झाले त्याची ती नांदी होती...२००३ मध्ये आघाडी सरकारच्या सत्तेचा चेहरा बदलला...जानेवारी २००३ मध्ये काँग्रेसने विलासराव देशमुख यांना मुख्यमंत्रीपदावरून दूर करत सुशीलकुमार शिंदे यांची मुख्यमंत्रीपदावर निवड केली. त्याचवेळी भुजबळ-पवार यांच्यात मतभेद सुरू झाले होते. भुजबळ राष्ट्रवादी काँग्रेसला डोईजड ठरत असल्याच्या बातम्या येत होत्या...आपल्याच जिल्ह्यातील दलित समाजातील शिंदे मुख्यमंत्री होतात आणि आपण बाजूलाच राहतो हे विजयसिंह मोहिते-पाटील यांनी सहन करणे शक्यच नव्हते. भुजबळांबाबतच्या नकारात्मक वातावरणाचा लाभ घेत मुख्यमंत्रीपदावर दलित तर आता साामजिक संतुलन साधण्यासाठी उपमुख्यमंत्रीपदावर मराठा समाजातील नेता का नको...असा मुद्दा पुढे करत मोहिते-पाटलांनी आपला दावा सांगितला. त्यांच्या पाठीशी पुन्हा आमदारांचा एक गट उभा राहिला. सरकार काठावरचे असल्याने आता राष्ट्रवादी काँग्रेसला विजयदादांना डावलणे शक्य नव्हते. त्यामुळे डिसेंबर २००३ मध्ये अखेर विजयदादांच्या गळ्यात उपमुख्यमंत्रीपदाची माळ पडली. विजयदादांचे समाधान आणि राष्ट्रवादीच्या सोयीचे मराठा समाजाला संधी देणारे राजकारण या दोन्ही गोष्टी शरद पवारांनी साध्य केल्या. पण सोयीपुरत्याच. २००४ मध्ये पुन्हा आघाडी सरकार सत्तेवर आले. शिंदे यांच्या ऐवजी पुन्हा विलासराव मुख्यमंत्रीपदावर आले. राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या ७१ आमदारांची उपमुख्यमंत्री निवडण्यासाठी पुन्हा बैठक झाली. त्यात सर्वाधिक मते आर. आर. पाटील यांना पडली. आता मात्र राष्ट्रवादी काँग्रेसला ‘पक्षातील आमदारांची भावना-लोकशाही संकेत’ यांची आठवण झाली. विद्यमान उपमुख्यमंत्री विजयदादांचा पत्ता कापला गेला आणि उपमुख्यमंत्रीपदाची माळ आर. आर. पाटील या शरद पवार यांच्या नव्या लाडक्या नेत्याच्या गळ्यात पडली. मोहिते-पाटील यांना डावलण्यासाठी मतदान आर. आर. पाटील यांना करण्याचे आदेश पक्षाने छुप्यारितीने दिले होते...विजयदादांचे ‘मित्र’ अजित पवार यांनी त्यात काका शरद पवार यांच्या सांगण्यावरून भूमिका पार पाडली अशी कुजबूज त्यावेळी झाली.
मोहिते-पाटलांच्या ताकदीवर आठवलेंची खासदारकी
मुंबईतील मतदारसंघ सोयीचा न राहिल्याने रामदास आठवले यांना खासदार करण्यासाठी सुरक्षित मतदारसंघाचा शोध सुरू झाला तेव्हा पंढरपूर या राखीव मतदारसंघाची निवड शरद पवारांनी आठवले यांच्यासाठी केली ती मोहिते-पाटील यांच्या ताकदीवर विसंबूनच. मोहिते-पाटील यांचा माळशिरस विधानसभा मतदारसंघ या मतदारसंघात असल्याने हे घराणे ज्याच्या पाठीशी तोच खासदार असे सूत्र होते. संदीपान थोरात हे खासदार कामगिरीचा कसलाही प्रभाव न पाडता मोहिते-पाटील यांच्या ताकदीच्या जोरावरच वर्षानुवर्षे निवडून येत होते. त्यामुळे आठवले यांच्यासारख्या परावलंबी राजकारण्यासाठी मोहिते-पाटील यांचा एकछत्री अंमल असलेला मतदारसंघच सुरक्षित होता. त्यामुळे मोहिते-पाटील यांच्या जीवावरच आठवले कसलाही जनाधार नसताना ‘लोकांमधून निवडून’ येत संसदेत पोहोचले.
बारामती सोडताना पवारांनाही आधार मोहिते-पाटलांच्या माढ्याचा
२००९ च्या लोकसभा निवडणुकीवेळी कन्या सुप्रिया सुळे हिला सुरक्षितपणे लोकसभेत पाठवण्यासाठी शरद पवार यांनी आपल्या बारामती मतदारसंघाची निवड केली. त्यावेळी पंतप्रधानपदाच्या शर्यतीत भाग घ्यायचा असल्याने पवार यांना लोकसभेवर जाणे भाग होते. त्यासाठी त्यांनी आधी शिरूर या पुणे जिल्ह्यातील मतदारसंघाची चाचपणी केली. पण वाऱ्याच्या दिशेबाबत खात्री पटत नसल्याने त्यांचा भरघोस मतांनी निवडून देणाऱ्या मतदारसंघाचा शोध सुरूच होता. त्यावेळी त्यांना आधार वाटला तो मोहिते-पाटील घराण्याचे वर्चस्व असल्याने राष्ट्रवादीसाठी खात्रीचा मतदारसंघ असलेल्या नवीन माढा लोकसभा मतदारसंघाचा. चार विधानसभा मतदारसंघ सोलापूर जिल्ह्यातील तर दोन साताऱ्यातील. मोहिते-पाटील घराण्यात एव्हाना धाकटे बंधू प्रतापसिंह यांची कुरबूर सुरू झाली होती. रणजितसिंहांना उमेदवारी दिली तर प्रतापसिंह उभारण्याचा धोका होता. घराण्यातील या वादाचा लाभ घेत पवारांनी माढा मतदारसंघातून निवडणूक लढवली आणि साहजिकच भरघोस मतांनी ते निवडून आले.
मोहिते-पाटलांवरील टीका आणि ढोबळेंचा पराभव
खासदार सुशीलकुमार शिंदे महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री झाल्याने २००३ मध्ये सोलापूर लोकसभा मतदारसंघासाठी पोटनिवडणूक लागली. काँग्रेसने आनंदराव देवकतेंना उमेदवारी दिली तर गोपीनाथ मुंडे यांनी प्रतापसिंह मोहिते-पाटील यांनाच भाजपाने निवडणुकीच्या रिंगणात उतरवत मुख्यमंत्र्यांचा मतदारसंघ जिंकण्याचा यशस्वी डाव खेळला. प्रतापसिंहांची उमेदवारी जाहीर होताच निकाल स्पष्ट होता. जिल्ह्यात काँग्रेस-राष्ट्रवादीची सत्ता असली तरी त्याचा आधार मोहिते-पाटील गट होता. अशावेळी प्रचाराच्या रणधुमाळीत पक्षीय राजकारणातून राष्ट्रवादी काँग्रेसचे लक्ष्मण ढोबळे यांनी प्रतापसिंहांवर, मोहिते-पाटलांच्या विकासांच्या दाव्यांवर जोरदार टीकास्त्र सोडले. निवडणुकीत प्रतापसिंहच जिंकले. पण ढोबळेंना मोहिते-पाटलांवरील टीकेची किंमत चुकवावी लागली. ढोबळे यांना २००४ च्या लोकसभा निवडणुकीत उस्मानाबाद लोकसभा मतदारसंघातून राष्ट्रवादीने रिंगणात उतरवले. उस्मानाबाद जिल्ह्यात पद्मसिंह पाटील यांनी ढोबळेंसाठी ताकद पणाला लावली. पण मोहिते-पाटील ही राजकीय ताकद काय आहे याची चुणूक करमाळा-बार्शी या विधानसभा मतदारसंघातील मतदानात दिसली. या दोन्ही ठिकाणी ढोबळेंना इतकी कमी मते पडली की शिवसेनेचा उमदेवार निवडून आला. ढोबळेंना पद्मसिंह पाटील यांचे सुरक्षा कवच असतानाही पराभव पत्करावा लागला. राष्ट्रवादीच्या ताकदीपेक्षा मोहिते-पाटलांच्या समांतर यंत्रणेची राजकीय दहशत अधिक आहे हेच त्यातून दिसले.
विरोधकांच्या कारखान्याला १२ वर्षांचा अडथळ्याचा प्रवास
माळशिरसमध्ये मोहिते-पाटील यांच्यासमोर राजकीय आव्हान उभे केल्यानंतर अ‍ॅड. सुभाष पाटील यांना या राजकारणास संस्थात्मक राजकीय-आर्थिक ताकद पुरवण्यासाठी शिवसेना-भाजप युतीच्या काळात साखर कारखाना मंजूर झाला. एरवी कारखाना मंजूर झाली की तो उभा राहणे हा निव्वळ तांत्रिक उपचार राहतो. मोहिते-पाटलांच्या मतदारसंघातील या विरोधकांच्या कारखान्यास प्रत्यक्ष आकार घेण्यासाठी १२ वर्षांचा कालावधी लागला. एरवी मध्यवर्ती सहकारी बँक ही साखर कारखान्यांना कर्जासाठी सर्वांत मोठा आधार असते. पण जिल्हा मध्यवर्ती बँक असो की राज्य सहकारी बँक प्रत्येकाकडून मोहिते-पाटलांच्या अंगणात विरोधकांकडून उभारल्या जाणाऱ्या या कारखान्यास वाटाण्याच्या अक्षता लावण्यात आल्या. निधी मिळणे तर दूर साधी सरकारी दरबारी नोंदणी करतानाही अडथळ्यांची मालिका कायम हजर असायची. अखेर उस्मानाबाद जनता सहकारी बँक या भाजपशी संबंधित बँकेने कसाबसा कर्जपुरवठा केला. २००९ मध्ये तब्बल १२ वर्षांनी चांदापुरी साखर कारखाना उभा राहिला. मोहिते-पाटील यांच्या मर्जीविरुद्ध राजकीय-आर्थिक सारीपाट कसा हलायचा नाही या राजकीय दहशतीचेच हे उदाहरण.
विरोधी नेत्यांशी मैत्री आणि मतदारसंघातील विरोधकांची सफाई
अ‍ॅड. सुभाष पाटील यांनी १९९५ आणि १९९९ च्या विधानसभा निवडणुकीत विजयदादांना चांगलीच लढत दिली. १९९९ मध्ये युतीची लाट ओसरली असतानाही विजयदादांचे मताधिक्य २० हजारांपर्यंत खाली घसरले. विरोधकांचा राजकीय धोका वाढला. यानंतर मात्र सुभाष पाटील यांची पिछेहाट सुरू झाली. भाजपकडून म्हणावी तशी ताकद मिळेना. २००४ मध्ये तर सुभाष पाटील यांचे तिकीटच कापले गेले. त्या निवडणुकीत विजयदादांविरोधात बसपचा उमेदवार दुसऱ्या क्रमांकावर राहिला. विजयदादांना तब्बल एक लाख ३२ हजार ५४३ तर बसपतर्फे उभ्या करण्यात आलेल्या रामदास देशमुख यांना २७ हजार ८३१ मते मिळाली...विरोधकांकडून माळशिरसमध्ये कडवे आव्हान उभे राहिल्याचे दिसत असताना...अचानक स्थानिक विरोधकांची ताकद संपली. २००४ च्या या निवडणुकीआधी २००२ मध्ये विलासराव मुख्यमंत्री असताना सोलापूर शहरातील नॉर्थकोट मैदानात एक सभा झाली. गोपीनाथ मुंडे, विजयदादा त्यास उपस्थित होते. त्यावेळी ‘विजयदादा आणि आमचा पक्ष वेगळा असला तरी आमच्यात एक अंडरस्टँडिंग आहे....मी कधीही त्यांच्या विरोधात विधानसभेत बोललो नाही...तेही ही कधी युतीच्या सत्ता काळात माझ्या खात्याच्या विरोधात बोलले नाहीत...’ असे टाळीबाज वाक्य गोपीनाथ मुंडे यांनी टाकले. सभेत टाळी घेणाऱ्या या विधानाने १९९९ पर्यंत माळशिरसमध्ये जोमाने फुलणाऱ्या भाजपाला अचानक ‘ब्रेक’ कसा लागला...२००४मध्ये सुभाष पाटील निवडणुकीच्या पटावरून दूर कसे झाले? ही सारी गणिते लक्षात येतात.
राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या स्थापनेनंतर विजयदादांनी काँग्रेसला सोडचिठ्ठी देत शरद पवारांची साथ देण्याचा निर्णय घेतला आणि समीकरणे बदलण्यास सुरुवात झाली. अजितदादा नावाची ताकद राज्याच्या राजकारणात वरचढ होत गेली आणि मोहिते-पाटलांचा जिल्ह्यावरील एकछत्री अंमल संपवण्याचे राजकारण जोरात सुरू झाले. २००९ च्या विधानसभा निवडणुकीत त्याची परिणती दस्तुरखुद्द विजयदादांच्या पराभवात झाली. २०१४ च्या लोकसभा निवडणुकीत पुन्हा खासदारकी मिळवल्याने मोहिते-पाटील गटाला नवसंजीवनी मिळाली असली तरी एकछत्री अंमल संपला आहे. गेले तीन दशके केवळ वरच्या दिशेला जाणाऱ्या राजकीय आलेखाचे रूपांतर सापशिडीच्या चढ-उताराच्या पटामध्ये झाले आहे..
-----------------
सोलापूरचे जहागीरदार
राज्यात सप्टेंबर २०१४ च्या अखेरीस युतीची फाटाफूट आणि नव्या समीकरणांची जुळवाजुळव सुरू असताना जिल्हा परिषदांच्या अध्यक्षपदाच्या निवडणुका पार पडल्या. एका वृत्तवाहिनीवर सोलापूर जिल्हा परिषदेच्या अध्यक्षपदी जयमाला गायकवाड यांच्या निवडीची जाहिरात झळकत होती. संपूर्ण जाहिरातीत गायकवाड आणि त्यांचे बंधू दीपकआबा साळुंखे यांच्यानंतर राष्ट्रवादीचे नेते म्हणून दिसले ते थेट राष्ट्रवादीचे राष्ट्रीय अध्यक्ष शरद पवार. जवळपास ३०-३५ वर्षे सोलापूर जिल्हा परिषदेवर एकछत्री अंमल गाजवणारे विजयसिंह मोहिते-पाटील यांची छबी त्या जाहिरातीत कुठेच नव्हती. फार कशाला पाच वर्षांपूर्वी हे धाडस कुणीही केले नसते...सोलापुरातील मोहिते-पाटील गटाचा एकछत्री अंमल आता पूर्वीसारखा उरला नाही याचेच ही जाहिरात एक प्रातिनिधिक उदाहरण म्हणता येईल.
महाराष्ट्रात मोहिते-पाटील घराण्याचे नाव माध्यमांच्या झोतात आले ते ‘लक्षभोजना’मुळे. हे लक्षभोजन ज्यांच्या लग्नात पार पडले ते राज्याचे माजी उपमुख्यमंत्री आणि राष्ट्रवादी काँगे्रसचे खासदार विजयसिंह मोहिते पाटील हेच १९७० च्या दशकानंतर मोहिते-पाटील नावाच्या राजकीय दबदब्याचा चेहरा आहेत. अकलूजचे मोहिते-पाटील हे स्वातंत्र्यानंतर सहकार चळवळीच्या माध्यमातून बलशाली झालेले राजकीय घराणे. सहकारमहर्षी म्हणून ओळखले जाणारे दिवंगत शंकरराव मोहिते-पाटील यांनी अकलूजमध्ये लावलेला राजकीय वृक्ष नंतर इतका पसरला की सोलापूर जिल्ह्यात त्याचे रूपांतर वटवृक्षात झाले. तालुक्या-तालुक्यात काँग्रेस आणि नंतर राष्ट्रवादी काँग्रेसला समांतर अशी पक्ष म्हणावा इतकी प्रभावी अशारितीने मोहिते-पाटील गट नावाची राजकीय यंत्रणा उभी राहिली. आरंभीच्या काळात करमाळ्याचे नामदेवराव जगताप आणि अकलूजचे शंकरराव मोहिते-पाटील असे दोन गट जिल्हा परिषदेच्या राजकारणात होते. पण नंतर जगताप गट बाजूला पडत गेला आणि सोलापूर जिल्ह्यावर मोहिते-पाटलांचे एकछत्री वर्चस्व प्रस्थापित झाले. हा सारा दबदबा निर्माण झाला तो प्रामुख्याने विजयसिंह मोहिते पाटील यांच्या कारकीर्दीत. जिल्हा परिषदेचे अध्यक्षपद असो की जिल्हा मध्यवर्ती बँकेचा अध्यक्ष...दूध संघ...पंचायत समित्या...मतदारसंघ फेररचनेपूर्वीच्या पंढरपूर लोकसभा मतदारसंघाचा खासदार...सगळीकडे मोहिते-पाटलांचा शब्द अंतिम होता. त्यांनी नाव नक्की करायचे आणि पक्ष नेतृत्वाने ‘मम’ म्हणायचे असा प्रकार होता. १९८० मध्ये विजयदादा आमदार झाले आणि राज्याच्या राजकारणात आले...त्यांचा राजकीय आलेख केवळ वरच सरकत गेला. नेमके याच काळात शरद पवार हे काँग्रेसबाहेर म्हणजेच पर्यायाने सत्तेबाहेर होते. (हा योगायोग?)
शरद पवार १९८६ मध्ये काँग्रेसमध्ये आले आणि १९८८ मध्ये मुख्यमंत्री झाले. त्याच सुमारास वसंतदादा पाटील यांचे निधन झाले होते. राज्यात वसंतदादा गटात मोहिते-पाटील घराणे होते. सहकाराच्या राजकारणातून पवार-मोहिते-पाटील बांधले गेले होते. तसे या दोन कुटुंबांत जुने नाते होते. शंकरराव मोहिते-पाटील यांच्या साखर कारखान्यात शरद पवारांचे थोरले बंधू आप्पासाहेब पवार हे व्यवस्थापक होते. दोन्ही कुटुंबांना हे जुने संबंध कधीच विसरता आले नाहीत. आपल्या व्यवस्थापकाचा भाऊ असलेल्या शरद पवारांबद्दल मोहिते-पाटील कुटुंबाला विशेष 'आपुलकी' होती. शरद पवारही मोहिते-पाटील नावाची राजकीय ताकद जाणून होते आणि अनुभवही घेतला.
१९९५ च्या निवडणुकीत बार्शीत पवारांनी स्थानिक जनमताकडे दुर्लक्ष करत प्रभाताई झाडबुकेंना काँग्रेसची उमेदवारी दिली. तर करमाळ्यात नामेदवराव जगतापांचे पुत्र जयवंत जगताप यांना काँग्रेसची उमेदवारी मिळाली. माढा मतदारसंघातही पवारांनी आपल्या पसंतीचा उमेदवार दिला. पवारांनी दिलेले तिन्ही उमेदवार पडले आणि बार्शीत दिलीप सोपल, करमाळ्यात दिगंबर बागल आणि माढा मतदारसंघात बबनदादा शिंदे हे तिघे अपक्ष निवडून आले. मोहिते-पाटील गटाने जिल्ह्यातील हस्तक्षेप आणि लादलेले उमेदवार खपवून घेतले नाहीत आणि पवारांना ताकद दाखवून दिली. १९९५ च्या निवडणुकीनंतर काँग्रेसला सत्तेपासून रोखत शिवसेना-भाजप युती सरकार सत्तेवर आले. युतीला आवश्यक असलेला पाठिंबा तेव्हा या अपक्षांकडून मिळाला हाही इतिहास आहे.
त्यानंतरच्या काळात १९९९ मध्ये शरद पवारांनी राष्ट्रवादी काँग्रेसची स्थापना केली तेव्हा मोहिते-पाटील विचारात पडले. बरेच दिवस खल सुरू होता. जिल्ह्यातील मातब्बर काँग्रेस नेते ब्रह्मदेवदादा माने, किसनराव मारवाडी वकील आणि वि. गु. शिवदारे या तिघांनी विजयदादांना भेटून काँग्रेसमध्ये राहण्याचा सल्ला दिला. राष्ट्रवादीत जाण्यापासून परावृत्त करण्याचा प्रयत्न केला. पण अखेर विजयदादांनी राष्ट्रवादी काँग्रेसची निवड केली. अर्थातच असा पर्याय निवडताना राजकीय प्रगतीची अपेक्षा असते. पण घडले भलतेच. त्याची सुरुवात झाली ती राष्ट्रवादीच्या आमदारांनी बहुमताने दिलेले उपमुख्यमंत्रीपद नाकारले गेले त्या घटनेपासून. सभा गाजवणाऱ्या वक्तृत्वाचा अभाव, राज्याच्या कानाकोपऱ्यात जाऊन संघटना वाढवण्याच्या क्षमेतेची मर्यादा आणि आपल्या प्रभावक्षेत्राबाहेर राजकीय वाटाघाटी-मुत्सद्देगिरी करण्याचे कौशल्य विकसित करण्याबाबत विजयदादांचे दुर्लक्ष झाल्याने या सर्व मर्यादांवर बोट ठेवत राष्ट्रवादीच्या नेतृत्वाने उपमुख्यमंत्रीपदासाठी त्यांना डावलले. इतकेच नव्हे तर या सर्व गोष्टींची प्रसिद्धी होईल याचीही काळजी राष्ट्रवादीने घेतली. विजयदादांच्या राजकीय वर्चस्वाचा संकोच करण्याची ती सुरुवात होती.
राष्ट्रवादी काँग्रेस म्हणजे ठिकठिकाणच्या राजकीय सुभेदारांची मोटच होती. पण त्यातही विजयदादांची गोष्ट वेगळी होती. बाकीचे नेते हे आपल्या तालुक्यात आणि त्या आधारे जिल्ह्याच्या राजकारणात वर्चस्व गाजवत होते. पर्यायाने एका जिल्ह्यात दोन-तीन तालेवार गट असायचे जसे सांगलीत आर. आर. पाटील आणि जयंत पाटील...पण सोलापुरात विजयदादांचे एकछत्री साम्राज्य होते. बाकीचे आमदार त्यांच्या मर्जीबाहेर नव्हते. जिल्हा परिषदेपासून ते बँकेपर्यंत सर्व नियुक्त्यांमध्ये विजयदादांच्या मर्जीबाहेर जाता येत नव्हते. शरद पवारांनी नव्या पक्षाच्या वाढीसाठी याबाबत जमवून घेतले पण नव्या जोमाचे अजित पवार यांना ते पचत नव्हते. अजित पवारांचा पक्षातील प्रभाव वाढू लागल्यावर प्रत्येक जिल्ह्यातील तरुण नेते त्यांच्याकडे जाऊ लागले. सोलापुरातील तरुण नेते त्यात होते. आपणही हिकमतीने राजकारण करावे, मुसंडी मारावी अशी त्यांची आकांक्षा होती. पण विजयदादांच्या प्रभावाच्या पुढे जाता येत नव्हते. अजितदादांनी त्यांची ही घुसमट ओळखली. आपल्याला नको असलेल्या प्रस्थापिताला बाजूला सारायचे तर त्यास आव्हान देण्याची ऊर्मी आणि क्षमता असणारा पर्याय नेतृत्व करणारी मंडळी शोधत असतात. तो सापडला की मग डावपेचांचा खेळ सुरू होतो. सोलापुरातही तेच झाले. प्रामुख्याने २००४ नंतर. २००४ च्या विधानसभा निवडणुकीत राष्ट्रवादी काँग्रेस राज्यातील पहिल्या क्रमांकावरचा पक्ष ठरला. पवारांची आणि त्यातही अजित पवारांची ताकद वाढली. विजयदादांकडून उपमुख्यमंत्रीपद काढून घेण्यात आले. इतकेच नव्हे तर त्यांचे लाडके सार्वजनिक बांधकाम हे खातेही हिरावून घेण्यात आले आणि त्यांना तुलनेत दुय्यम मानल्या जाणाऱ्या ग्रामविकास खात्याची धुरा देण्यात आली. राज्य पातळीवर हे डाव टाकत असताना सोलापूर जिल्ह्यात करमाळा, बार्शी, माढा, मोहोळ, पंढरपूर अशा सर्व ठिकाणी अजितदादांनी तेथील आमदार-त्यांचे नातेवाईक, स्थानिक नेतृत्व यांना ‘बळ’ द्याायला सुरुवात केली. विजयदादांच्या एकछत्री साम्राज्याला सुरुंग लावण्याचे पद्धतशीर प्रयत्न सुरू झाले. थेट पक्षाच्या नेतृत्वाची साथ मिळत असल्याने जिल्ह्यातील धुसफूसही बाहेर येऊ लागली. त्यातूनच सोलापूरच्या राजकारणात अजितदादा गट सक्रिय झाला. माढ्याचे संजयमामा शिंदे, पंढरपूरला भारत भालके, करमाळ्यात रश्मी बागल अशा नव्या नेत्यांना अजितदादांनी बळ दिले. त्यातून साखर कारखान्यांच्या निवडणुकांमध्ये मोहिते-पाटील गटाला विरोध, जिल्हा परिषदेतील सार्वभौम सत्तेला छेद, जिल्हा बँकेच्या नियुक्त्यांमध्ये डावलणे हे राजकारण सुरू झाले. विजयदादांचे पुत्र रणजितसिंह मोहिते-पाटील यांच्या नंतर जिल्हा सहकारी बँकेवर मोहिते-पाटील विरोधक अशी प्रतिमा निर्माण केलेले संजयमामा शिंदे यांची नियुक्ती झाली. एकेकाळी जिल्हा परिषदेचा अध्यक्ष मोहिते-पाटील सांगतील तोच व्हायचा. आता शिक्षण सभापतीपदासाठी मोहिते-पाटील यांनी सांगितलेल्या उमेदवाराच्या विरोधात आपला उमेदवार देऊन तो निवडून येईल याची व्यवस्था झाली. या सर्वांचा कळस गाठला गेला तो २००९ च्या विधानसभा निवडणुकीत. मतदारसंघ फेररचनेत मोहिते-पाटलांचा माळशिरस मतदारसंघ राखीव झाला. विधानपरिषदेवर जाण्याचा पर्याय खुला होता. मंत्रीपदही कायम राहिले असते. शरद पवारांनी तोच सल्ला दिला होता म्हणतात. पण मोहिते-पाटील यांना विधानसभाच हवी होती. आधी मोर्चा वळला तो माढ्याकडे. बबनदादा शिंदे यांनी थेट मुंबई गाठत राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या प्रदेश कार्यालयात येऊन अपक्ष उभे राहण्याचा इशारा दिला. बबनदादांना डिवचणे परवडणारे नाही हे लक्षात आल्यावर पंढरपूर या सुधाकरपंत परिचारक या पवारनिष्ठ ज्येष्ठ नेत्याचा मतदारसंघ निवडला गेला. ‘पंत’ असल्याने राष्ट्रवादीच्या राजकारणात फार बोंब होणार नाही असा कयास होता. विजयदादा पंढरपुरातून उभे राहिले. त्यांच्या विरोधात भारत भालके हा अजितदादांचा जवळचा मानला जाणारा ‘रांगडा गडी’ मैदानात उतरला. अर्थातच अपक्ष. विजयदादांनी दुसऱ्याच्या मतदारसंघात केलेली ही घुसखोरी पूर्वी सहज जिरून गेली असती. अगदी २००४ मध्येही. पण मधल्या काळात भीमेतून बरेच पाणी वाहून गेले. भालकेंचे कार्यकर्ते त्याबरोबरच परिचारक गटाची माणसे आणि अजितदादांच्या शब्दावर चालणारे राष्ट्रवादीचे स्थानिक कार्यकर्ते सक्रिय झाले हे उघड गुपित ठरले. विजयदादांचा पराभव झाला. मोहिते-पाटील घराण्यातील माणूस अशारितीने १९८० नंतर प्रथमच निवडणुकीत पडला. मोहिते-पाटील घराण्याचा जिल्हाभर पसरलेला राजकीय बालेकिल्ला ढासळला होता. साहजिकच विजयदादांच्या जिव्हारी हा पराभव लागला. अजितदादा गट चौखूर सुटला.
राजकारण हे विचित्र असते. मोहिते-पाटील थेट आपल्या संपर्कातील माणूस. अजितदादांची घोडदौड सुरू असताना विजयदादांसारखा माणूस आपण धरून ठेवला पाहिजे हे जाणते राजकारणी शरद पवार यांनी अचूक ओळखले आणि विजयदादांना राज्य साखर संघाचे अध्यक्षपद दिले. नंतर विधान परिषदेवर नियुक्ती करत आमदारकी दिली. मोहिते-पाटीलांचे राजकारण जिवंत राहिले तरी एकछत्री साम्राज्य ओसरले. त्यामुळेच २०१४ च्या लोकसभा निवडणुका लागताच विजयदादांच्या विरोधात धाकटे बंधू प्रतापसिंह यांनी उमेदवारीची घोषणा केली. हे अघटित होते. दूरवरच्या तालुक्यातील आमदारही विजयदादांच्या शब्दाबाहेर नसायचा तिथे घरातूनच विरोधाचे सूर उमटले. कालचक्र भलतेच फिरले. लोकसभेच्या निवडणुकीसाठी दोन भाऊ एकमेकांविरोधात उभे ठाकले. विजयदादांचे खच्चीकरण झाले असले तरी त्यांचे वैयक्तिक संबंध आणि ४० वर्षांच्या राजकारणातील पुण्याई कामाला आली. स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे सदाभाऊ खोत यांनी जोरदार लढत दिली. पण विजयदादा विजयी झाले. ज्या मोहिते-पाटील घराण्याचा प्रभाव राष्ट्रवादीच्या राजकारणात कमी झाला त्याच विजयदादांमुळे राष्ट्रवादीला पश्चिम महाराष्ट्रात दाखवण्यासाठी चारपैकी एक खासदारकीची जागा मिळाली. आता मोहिते-पाटील यांचे साम्राज्य संपले तरी राज्य कायम आहे. खासदारकीने राजकारणाला नवसंजीवनी दिली आहे. आता विधानसभा निवडणुकीत राष्ट्रवादीचे काय होते, अजितदादांच्या नेतृत्वाचे काय होते? यावर पुढील समीकरणे ठरणार आहेत.
उपमुख्यमंत्रीपदाची हुलकावणी...यश...पुन्हा पत्ता कापला...
१९९९ मध्ये राज्यात काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसचे आघाडी सरकार आले. काँग्रेसने विलासराव देशमुख यांची मुख्यमंत्रीपदासाठी निवड केली होती. या पार्श्वभूमीवर राष्ट्रवादी काँग्रेसची सभागृहातील नेता अर्थातच आघाडी सरकारमधील उपमुख्यमंत्रीपदासाठी बैठक झाली. राष्ट्रवादी काँग्रेसचे ५६ आमदार निवडून आले होते. प्रत्येकाला मतदानासाठी चिठ्ठी दिली गेली. त्यात जवळपास ४८ आमदारांनी विजयसिंह मोहिते पाटील यांच्या नावावर शिक्कामोर्तब केले. लोकशाही संकेत-पक्षातील आमदारांची भावना या सर्वच बाबतीत विजयदादांनी बाजी मारली होती. मात्र सूत्रे हलली...हाताच्या बोटावर मोजता येतील इतकी मते मिळालेल्या छगन भुजबळ यांना राष्ट्रवादी काँग्रेसने उपमुख्यमंत्री केले. मुख्यमंत्रीपदावर मराठा समाजातील विलासराव आहेत...सामाजिक संतुलन साधण्यासाठी ओबीसी चेहरा म्हणून...धडाडीचे वक्तृत्व असल्याने...वगैरे कारणे सांगत छगन भुजबळ यांच्या नेता निवडीचे समर्थन राष्ट्रवादी काँग्रेसकडून करण्यात आले...शरद पवारांच्या नेतृत्वावर विश्वास टाकत राष्ट्रवादी काँग्रेसमध्ये आलेल्या मोहिते-पाटलांना राष्ट्रवादी काँग्रेसने आल्या आल्या हा पहिलाच झटका दिला...भविष्यात राष्ट्रवादी काँग्रेसकडून मोहिते-पाटीलांच्या राजकीय वर्चस्वाला छेद देण्याचे आणि सोयीनुसार त्यांच्या ताकदीचा वापर करून घेण्याचे राजकारण सुरू झाले त्याची ती नांदी होती...२००३ मध्ये आघाडी सरकारच्या सत्तेचा चेहरा बदलला...जानेवारी २००३ मध्ये काँग्रेसने विलासराव देशमुख यांना मुख्यमंत्रीपदावरून दूर करत सुशीलकुमार शिंदे यांची मुख्यमंत्रीपदावर निवड केली. त्याचवेळी भुजबळ-पवार यांच्यात मतभेद सुरू झाले होते. भुजबळ राष्ट्रवादी काँग्रेसला डोईजड ठरत असल्याच्या बातम्या येत होत्या...आपल्याच जिल्ह्यातील दलित समाजातील शिंदे मुख्यमंत्री होतात आणि आपण बाजूलाच राहतो हे विजयसिंह मोहिते-पाटील यांनी सहन करणे शक्यच नव्हते. भुजबळांबाबतच्या नकारात्मक वातावरणाचा लाभ घेत मुख्यमंत्रीपदावर दलित तर आता साामजिक संतुलन साधण्यासाठी उपमुख्यमंत्रीपदावर मराठा समाजातील नेता का नको...असा मुद्दा पुढे करत मोहिते-पाटलांनी आपला दावा सांगितला. त्यांच्या पाठीशी पुन्हा आमदारांचा एक गट उभा राहिला. सरकार काठावरचे असल्याने आता राष्ट्रवादी काँग्रेसला विजयदादांना डावलणे शक्य नव्हते. त्यामुळे डिसेंबर २००३ मध्ये अखेर विजयदादांच्या गळ्यात उपमुख्यमंत्रीपदाची माळ पडली. विजयदादांचे समाधान आणि राष्ट्रवादीच्या सोयीचे मराठा समाजाला संधी देणारे राजकारण या दोन्ही गोष्टी शरद पवारांनी साध्य केल्या. पण सोयीपुरत्याच. २००४ मध्ये पुन्हा आघाडी सरकार सत्तेवर आले. शिंदे यांच्या ऐवजी पुन्हा विलासराव मुख्यमंत्रीपदावर आले. राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या ७१ आमदारांची उपमुख्यमंत्री निवडण्यासाठी पुन्हा बैठक झाली. त्यात सर्वाधिक मते आर. आर. पाटील यांना पडली. आता मात्र राष्ट्रवादी काँग्रेसला ‘पक्षातील आमदारांची भावना-लोकशाही संकेत’ यांची आठवण झाली. विद्यमान उपमुख्यमंत्री विजयदादांचा पत्ता कापला गेला आणि उपमुख्यमंत्रीपदाची माळ आर. आर. पाटील या शरद पवार यांच्या नव्या लाडक्या नेत्याच्या गळ्यात पडली. मोहिते-पाटील यांना डावलण्यासाठी मतदान आर. आर. पाटील यांना करण्याचे आदेश पक्षाने छुप्यारितीने दिले होते...विजयदादांचे ‘मित्र’ अजित पवार यांनी त्यात काका शरद पवार यांच्या सांगण्यावरून भूमिका पार पाडली अशी कुजबूज त्यावेळी झाली.
मोहिते-पाटलांच्या ताकदीवर आठवलेंची खासदारकी
मुंबईतील मतदारसंघ सोयीचा न राहिल्याने रामदास आठवले यांना खासदार करण्यासाठी सुरक्षित मतदारसंघाचा शोध सुरू झाला तेव्हा पंढरपूर या राखीव मतदारसंघाची निवड शरद पवारांनी आठवले यांच्यासाठी केली ती मोहिते-पाटील यांच्या ताकदीवर विसंबूनच. मोहिते-पाटील यांचा माळशिरस विधानसभा मतदारसंघ या मतदारसंघात असल्याने हे घराणे ज्याच्या पाठीशी तोच खासदार असे सूत्र होते. संदीपान थोरात हे खासदार कामगिरीचा कसलाही प्रभाव न पाडता मोहिते-पाटील यांच्या ताकदीच्या जोरावरच वर्षानुवर्षे निवडून येत होते. त्यामुळे आठवले यांच्यासारख्या परावलंबी राजकारण्यासाठी मोहिते-पाटील यांचा एकछत्री अंमल असलेला मतदारसंघच सुरक्षित होता. त्यामुळे मोहिते-पाटील यांच्या जीवावरच आठवले कसलाही जनाधार नसताना ‘लोकांमधून निवडून’ येत संसदेत पोहोचले.
बारामती सोडताना पवारांनाही आधार मोहिते-पाटलांच्या माढ्याचा
२००९ च्या लोकसभा निवडणुकीवेळी कन्या सुप्रिया सुळे हिला सुरक्षितपणे लोकसभेत पाठवण्यासाठी शरद पवार यांनी आपल्या बारामती मतदारसंघाची निवड केली. त्यावेळी पंतप्रधानपदाच्या शर्यतीत भाग घ्यायचा असल्याने पवार यांना लोकसभेवर जाणे भाग होते. त्यासाठी त्यांनी आधी शिरूर या पुणे जिल्ह्यातील मतदारसंघाची चाचपणी केली. पण वाऱ्याच्या दिशेबाबत खात्री पटत नसल्याने त्यांचा भरघोस मतांनी निवडून देणाऱ्या मतदारसंघाचा शोध सुरूच होता. त्यावेळी त्यांना आधार वाटला तो मोहिते-पाटील घराण्याचे वर्चस्व असल्याने राष्ट्रवादीसाठी खात्रीचा मतदारसंघ असलेल्या नवीन माढा लोकसभा मतदारसंघाचा. चार विधानसभा मतदारसंघ सोलापूर जिल्ह्यातील तर दोन साताऱ्यातील. मोहिते-पाटील घराण्यात एव्हाना धाकटे बंधू प्रतापसिंह यांची कुरबूर सुरू झाली होती. रणजितसिंहांना उमेदवारी दिली तर प्रतापसिंह उभारण्याचा धोका होता. घराण्यातील या वादाचा लाभ घेत पवारांनी माढा मतदारसंघातून निवडणूक लढवली आणि साहजिकच भरघोस मतांनी ते निवडून आले.
मोहिते-पाटलांवरील टीका आणि ढोबळेंचा पराभव
खासदार सुशीलकुमार शिंदे महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री झाल्याने २००३ मध्ये सोलापूर लोकसभा मतदारसंघासाठी पोटनिवडणूक लागली. काँग्रेसने आनंदराव देवकतेंना उमेदवारी दिली तर गोपीनाथ मुंडे यांनी प्रतापसिंह मोहिते-पाटील यांनाच भाजपाने निवडणुकीच्या रिंगणात उतरवत मुख्यमंत्र्यांचा मतदारसंघ जिंकण्याचा यशस्वी डाव खेळला. प्रतापसिंहांची उमेदवारी जाहीर होताच निकाल स्पष्ट होता. जिल्ह्यात काँग्रेस-राष्ट्रवादीची सत्ता असली तरी त्याचा आधार मोहिते-पाटील गट होता. अशावेळी प्रचाराच्या रणधुमाळीत पक्षीय राजकारणातून राष्ट्रवादी काँग्रेसचे लक्ष्मण ढोबळे यांनी प्रतापसिंहांवर, मोहिते-पाटलांच्या विकासांच्या दाव्यांवर जोरदार टीकास्त्र सोडले. निवडणुकीत प्रतापसिंहच जिंकले. पण ढोबळेंना मोहिते-पाटलांवरील टीकेची किंमत चुकवावी लागली. ढोबळे यांना २००४ च्या लोकसभा निवडणुकीत उस्मानाबाद लोकसभा मतदारसंघातून राष्ट्रवादीने रिंगणात उतरवले. उस्मानाबाद जिल्ह्यात पद्मसिंह पाटील यांनी ढोबळेंसाठी ताकद पणाला लावली. पण मोहिते-पाटील ही राजकीय ताकद काय आहे याची चुणूक करमाळा-बार्शी या विधानसभा मतदारसंघातील मतदानात दिसली. या दोन्ही ठिकाणी ढोबळेंना इतकी कमी मते पडली की शिवसेनेचा उमदेवार निवडून आला. ढोबळेंना पद्मसिंह पाटील यांचे सुरक्षा कवच असतानाही पराभव पत्करावा लागला. राष्ट्रवादीच्या ताकदीपेक्षा मोहिते-पाटलांच्या समांतर यंत्रणेची राजकीय दहशत अधिक आहे हेच त्यातून दिसले.
विरोधकांच्या कारखान्याला १२ वर्षांचा अडथळ्याचा प्रवास
माळशिरसमध्ये मोहिते-पाटील यांच्यासमोर राजकीय आव्हान उभे केल्यानंतर अ‍ॅड. सुभाष पाटील यांना या राजकारणास संस्थात्मक राजकीय-आर्थिक ताकद पुरवण्यासाठी शिवसेना-भाजप युतीच्या काळात साखर कारखाना मंजूर झाला. एरवी कारखाना मंजूर झाली की तो उभा राहणे हा निव्वळ तांत्रिक उपचार राहतो. मोहिते-पाटलांच्या मतदारसंघातील या विरोधकांच्या कारखान्यास प्रत्यक्ष आकार घेण्यासाठी १२ वर्षांचा कालावधी लागला. एरवी मध्यवर्ती सहकारी बँक ही साखर कारखान्यांना कर्जासाठी सर्वांत मोठा आधार असते. पण जिल्हा मध्यवर्ती बँक असो की राज्य सहकारी बँक प्रत्येकाकडून मोहिते-पाटलांच्या अंगणात विरोधकांकडून उभारल्या जाणाऱ्या या कारखान्यास वाटाण्याच्या अक्षता लावण्यात आल्या. निधी मिळणे तर दूर साधी सरकारी दरबारी नोंदणी करतानाही अडथळ्यांची मालिका कायम हजर असायची. अखेर उस्मानाबाद जनता सहकारी बँक या भाजपशी संबंधित बँकेने कसाबसा कर्जपुरवठा केला. २००९ मध्ये तब्बल १२ वर्षांनी चांदापुरी साखर कारखाना उभा राहिला. मोहिते-पाटील यांच्या मर्जीविरुद्ध राजकीय-आर्थिक सारीपाट कसा हलायचा नाही या राजकीय दहशतीचेच हे उदाहरण.
विरोधी नेत्यांशी मैत्री आणि मतदारसंघातील विरोधकांची सफाई
अ‍ॅड. सुभाष पाटील यांनी १९९५ आणि १९९९ च्या विधानसभा निवडणुकीत विजयदादांना चांगलीच लढत दिली. १९९९ मध्ये युतीची लाट ओसरली असतानाही विजयदादांचे मताधिक्य २० हजारांपर्यंत खाली घसरले. विरोधकांचा राजकीय धोका वाढला. यानंतर मात्र सुभाष पाटील यांची पिछेहाट सुरू झाली. भाजपकडून म्हणावी तशी ताकद मिळेना. २००४ मध्ये तर सुभाष पाटील यांचे तिकीटच कापले गेले. त्या निवडणुकीत विजयदादांविरोधात बसपचा उमेदवार दुसऱ्या क्रमांकावर राहिला. विजयदादांना तब्बल एक लाख ३२ हजार ५४३ तर बसपतर्फे उभ्या करण्यात आलेल्या रामदास देशमुख यांना २७ हजार ८३१ मते मिळाली...विरोधकांकडून माळशिरसमध्ये कडवे आव्हान उभे राहिल्याचे दिसत असताना...अचानक स्थानिक विरोधकांची ताकद संपली. २००४ च्या या निवडणुकीआधी २००२ मध्ये विलासराव मुख्यमंत्री असताना सोलापूर शहरातील नॉर्थकोट मैदानात एक सभा झाली. गोपीनाथ मुंडे, विजयदादा त्यास उपस्थित होते. त्यावेळी ‘विजयदादा आणि आमचा पक्ष वेगळा असला तरी आमच्यात एक अंडरस्टँडिंग आहे....मी कधीही त्यांच्या विरोधात विधानसभेत बोललो नाही...तेही ही कधी युतीच्या सत्ता काळात माझ्या खात्याच्या विरोधात बोलले नाहीत...’ असे टाळीबाज वाक्य गोपीनाथ मुंडे यांनी टाकले. सभेत टाळी घेणाऱ्या या विधानाने १९९९ पर्यंत माळशिरसमध्ये जोमाने फुलणाऱ्या भाजपाला अचानक ‘ब्रेक’ कसा लागला...२००४मध्ये सुभाष पाटील निवडणुकीच्या पटावरून दूर कसे झाले? ही सारी गणिते लक्षात येतात.
